हड़कंप : अतिक्रमण पर एसडीएम का डंडा
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
चम्पावत ( Champawat ) - जिले के पाटी तहसील में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है । एसडीएम नीतीश डांगर ने कड़ा संदेश देते हुए पाटी के समीप चंद्रिकाकोट में कब्जाई भूमि को मुक्त कराकर अतिक्रमणकारियों को कडा संदेश दिया है । उपजिलाधिकारी नीतीश डांगर ने पहले अवैध खनन के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है । ताजा घटनाक्रम में उन्होंने पाटी के चंद्रिकाकोट की काफी महत्वपूर्ण 30 नाली भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर तारबाड़ सहित लोहे के एंगल आदि सभी वस्तुएं जप्त कर ली हैं । बताया जा रहा है इस जमीन की कीमत वर्तमान में करीब एक करोड रुपए से अधिक है । एसडीएम के तीखे तेवर देखते हुए अब तहसील प्रशासन भी काफी सक्रिय हो गया है । एसडीएम के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स में तहसीलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में राजस्व उप निरीक्षक देवीधुरा के जगदीश राम , पाटी के वीरेंद्र पुंडीर , उषा राय , प्रियंका पांडे , चौड़ापिता के विक्रम सिंह ने सारी भूमि अपने कब्जे में ले ली है । अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में यहां की एसडीएम बनकर आई नीतीश डांगर ने पाटी क्षेत्र की सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद जनसमस्याओं व आवश्यकताओं का त्वरित समाधान कर राजस्व बढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है । उनका कहना है कि लधिया व पनार नदी में रेता बजरी एवं अन्य स्थानों में पत्थर निकालने के लिए स्थान नियत कर राजस्व अर्जित किया जा सकता है । जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है । उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को संदेश दिया है कि वह स्वतः अतिक्रमणों को हटाकर इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दे दें । उन्होंने पाटी तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण की पूरी सूची भी तैयार कर ली है । यदि प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा तो जमीन खाली करने के साथ उन पर कड़ी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी ।पक्के अवैध निर्माणों पर भी चलेगा एसडीएम का डंडा -
पाटी में अवैध अतिक्रमण पर अब उपजिलाधिकारी का डंडा रुकने का नाम नहीं लेगा । उपजिलाधिकारी पाटी नीतीश डांगर से जब उत्तराखंड हिंदी समाचार ने दूरभाष पर जानकारी ली तो उनका कहना था पाटी बाजार में वन पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण व पक्के निर्माण की लिस्ट भी तहसील प्रशासन से मांगी गई है । वहुत जल्दी इस पर वन विभाग के साथ मिलकर कार्यवाही होगी ।
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