उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी , 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू और आज से आचार संहिता लागू
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
देहरादून ( Dehradun ) - उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है । राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर चुनाव की जानकारी दी है । उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर आज से आचार संहिता लागू हो गई है । उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेसवार्ता की । आयोग की ओर से आगामी चुनावों की विस्तृत जानकारी साझा की गई । आयोग ने बताया कि 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी , जिसके बाद सचिव पंचायती राज की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई । राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अधिसूचना को आज सार्वजनिक कर दिया है । नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी , जो प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी । नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी । इसके बाद 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे । पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे । पहले चरण का प्रतीक आवंटन तीन जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा । दूसरे चरण का प्रतीक आवंटन 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को होगा । पूरी चुनाव प्रक्रिया की मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी । राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं । वहीं , गांव से लेकर जिला स्तर तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं । उत्तराखंड के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव हो रहा है । ये चुनाव ग्राम प्रधान , सदस्य , क्षेत्र पंचायत सदस्य , जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा ।आज से आचार संहिता लागू -
आज से राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है । मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक का चुनाव एक ही चरण में कराया जाएगा , जबकि देहरादून जिले के 3-3 ब्लॉक पहले और दूसरे चरण में शामिल होंगे । प्रथम चरण में दूरदराज के ब्लॉक शामिल किए गए हैं , ताकि मानसून के प्रभाव से बचा जा सके । आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि मौसम को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें । चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा । इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है । राज्य में 10 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं , जिनमें एक बूथ पर औसतन 750 मतदाता शामिल होंगे ।
