वीडियो : क्या , यहां बच्चों को शिक्षा का अधिकार छिनने पर मजबूर किया जा रहा है

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(Report - uttarakhandhindisamachar.com)

मध्यप्रदेश ( M P ) - के एक छोटे से गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय करकुवा में आजकल बच्चों के लिए स्कूल जाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है । वीडियो खबर के अंत में दिया गया है । यह विद्यालय जहां एक तरफ शिक्षा की रोशनी फैलाने का दावा करता है , वहीं दूसरी ओर यहाँ की जर्जर इमारत और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने शिक्षा के स्तर को गंभीर संकट में डाल दिया है ।

सभी कक्षाएं एक ही कमरे में -

राजकीय प्राथमिक विद्यालय करकुवा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ सभी कक्षाएं एक ही कमरे में संचालित हो रही हैं । एक ही कमरे में अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं , जिससे पढ़ाई में गंभीर समस्या पैदा हो रही है । बच्चे जब अलग-अलग कक्षाओं के विषय पढ़ते हैं , तो ध्यान भटकता है और सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है ।

जर्जर भवन और छत से टपकता पानी -

विद्यालय भवन की हालत अत्यंत खराब है । यहाँ के कक्षाएं तो हैं , लेकिन उनमें से अधिकांश की छतें कमजोर हो चुकी हैं और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है , जिससे बच्चों को बैठने में भी कठिनाई होती है । वीडियो खबर के अंत में दिया गया है । गर्मी के मौसम में पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है , जिससे बच्चों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है । ऐसी स्थितियों में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और उनकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

क्या बच्चों का शिक्षा का अधिकार कोई नहीं समझेगा ?

इस विद्यालय में बच्चों का सवाल है , क्या अच्छी शिक्षा पाना हमारा अधिकार नहीं ? जब बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं , तो शिक्षा की गुणवत्ता की बात कैसे की जा सकती है ? यही सवाल अब स्थानीय बच्चों और उनके माता-पिता के दिलों में गूंज रहा है । क्या शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस स्थिति में सुधार करेंगे या फिर इन बच्चों का भविष्य ऐसे ही अनदेखा होता रहेगा ?

उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल -

यहां के जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वे कब तक इस गंभीर स्थिति की अनदेखी करेंगे । प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने की बातें बड़े-बड़े मंचों से की जाती हैं , लेकिन इस विद्यालय जैसे छोटे से विद्यालय की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । क्या मध्यप्रदेश सरकार और उसके अधिकारी इस गंभीर समस्या का समाधान करेंगे या सिर्फ कागजी कार्यवाही करते रहेंगे ?

खबर का वीडियो देखने के लिए नीचे देखें-

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Video: