पलायन , भ्रष्टाचार और उम्मीदें , जानिए उत्तराखंड की अधूरी कहानी
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
दिनेश चंद्र पांडेय , पत्रकार - चम्पावत
उत्तराखंड की सिल्वर जुबली , जनता को मिल रही गुगली ।
25 साल का सफर - आंकड़ों की चमक , जमीनी हकीकत की चुभन ।
देहरादून ( Dehradun ) - 25 साल का यह पड़ाव , बताता है कि उत्तराखंड ने आंकड़ों के लिहाज से लंबी छलांग तो लगाई , पर आम जनता अब भी विकास की चौखट पर खड़ी है । पत्रकार दिनेश चंद्र पांडेय ने इस मील के पत्थर पर आम लोगों , बुद्धिजीवियों और जानकारों से बातचीत की तो नतीजा निकला कि विकास के आयाम तो बने , लेकिन लाभ कुछ खास तबकों - नेताओं , अफसरों , ठेकेदारों और रसूखदारों तक ही सीमित रह गया । दूरस्थ इलाकों के लोग आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं । पलायन बढ़ा है , भ्रष्टाचार ब्लड कैंसर की तरह फैल रहा है और रोजगार , शिक्षा , स्वास्थ्य व उद्योग की ठोस नीति का अभाव अब भी रहा है ।राज्य गठन का सपना - हर हाथ को काम , खेती-बाड़ी को मुकाम
9 नवंबर 2000 को भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड , छत्तीसगढ़ के साथ उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) राज्य का गठन किया । 13 जनपदों और 85 लाख की आबादी को नई पहचान मिली । उस समय लगा कि नया पहाड़ी राज्य अपने लोगों की खुशहाली का जरिया बनेगा । मगर जब हरियाणा मूल के नित्यानंद स्वामी को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया , तो जनता को बाहरी नेतृत्व का संदेश मिला और उत्सव फीका पड़ गया ।तिवारी युग - औद्योगिक पैकेज और विकास की रफ्तार
2002 में सत्ता परिवर्तन हुआ और पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने , उन्होंने विकास को गति दी । प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राज्य को 2003 से 2013 तक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया , जिसे बाद में मनमोहन सिंह ने 2017 तक बढ़ाया । इससे राज्य को 7800 करोड़ रुपये का लाभ हुआ । उद्योगों का विकास हुआ और रोजगार के अवसर बने । नारायण दत्त तिवारी ने आंदोलनकारियों को चिन्हित कर नौकरी और पेंशन देने का कदम भी उठाया । हालांकि , सियासी जोड़-तोड़ से इसका लाभ कई गैर-आंदोलनकारियों ने भी उठा लिया ।खंडूरी युग - सुशासन और ईमानदारी की मिसाल
भाजपा सरकार में मेजर जनरल भूवन चंद्र खंडूरी का कार्यकाल ईमानदारी और सख्त प्रशासन के लिए याद किया जाता है । उस दौर में सरकारी तंत्र पटरी पर लौटा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी ।विकास के आंकड़े - चमकदार तस्वीर , लेकिन धुंधली हकीकत
पच्चीस वर्षों में उत्तराखंड ने कागजों पर जबरदस्त प्रगति की -
जीडीपी में 26 गुना वृद्धि ।
राज्य का बजट 3000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ ।
साक्षरता दर 88%
सड़क , रेल , एयरपोर्ट , चारधाम ऑलवेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन जैसे प्रोजेक्ट ।
बिजली 98% आबादी तक ।दूसरी ओर तस्वीर के काले कोने भी हैं
2000 से अधिक गांव खाली ।
1671 स्कूल बंद, 3573 बंद होने की कगार पर ।
608 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली ।
1490 गांव सड़क विहीन, डोली से मरीज ढोए जा रहे हैं ।
खेती का रकबा 31% से घटकर 10% तक सिमट गया ।पलायन , प्रदूषण और खनन है पहाड़ की पीड़ा
खनन के लालच में नदियों को नोचा जा रहा है । पहाड़ की शिक्षा , स्वास्थ्य और कृषि व्यवस्था रसातल में है । फ्री राशन और जंगली जानवरों के डर ने खेती को हतोत्साहित किया है । गांव वीरान हो रहे हैं , शराब और नशे की दुकानें बढ़ रही हैं ।अपराध और भ्रष्टाचार , विकास की कीमत ?
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में 17278 अपराध दर्ज ।
महिला अपराध 3342 , हत्या 56 , बलात्कार 822 , अपहरण 530
साइबर ठगी के 24,000 मामले , 150 करोड़ रुपये का नुकसान ।
कुछ सुधार जरूर हुए हैं , मगर अपराध का ग्राफ अब भी चिंता का विषय है ।विधानसभा विशेष सत्र में सवाल भी उठे , जवाब भी टले
सिल्वर जुबली के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए । उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधायक निधि में 15% कमीशनखोरी का मुद्दा उठाकर लालफीताशाही की पोल खोली । सत्ताधारी दलों के अफसरों पर पार्टी एजेंट की तरह काम करने के आरोप भी लगे ।मीडिया और आंदोलनकारी , कहां खो गया आदर्शवाद ?
कभी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाली मीडिया का एक हिस्सा अब तलवाचाट और चारणभाटगिरी के आरोप झेल रहा है । आंदोलन के पुरोधाओं में से कुछ अब सत्ता की गोद में सिमट गए हैं ।कर्ज़ की चढ़ती दीवार और गिरती संवेदनाएं
राज्य ने शुरुआत में ₹4500 करोड़ का कर्ज विरासत में लिया था , जो अब बढ़कर ₹90,000 करोड़ हो गया है । नेता और अफसर तरक्की के नए पैमाने गढ़ रहे हैं , जबकि जनता की जिंदगी अब भी पुराने संघर्षों में उलझी है ।आज फिर तिवारी , खंडूरी , त्रिपाठी , ऐरी जैसी सोच की जरूरत
जनमानस की राय है कि उत्तराखंड को आज फिर ऐसे नेतृत्व की जरूरत है , जिनमें तिवारी , खंडूरी , विपिन त्रिपाठी और काशी सिंह ऐरी जैसी दूरदृष्टि और ईमानदारी हो । अब राज्य को चाहिए भागीरथ प्रयास , ताकि विकास की गंगा वास्तव में गांव-गांव तक बहे ।25 साल का उत्सव या आत्ममंथन का अवसर ?
सच यह है कि उत्तराखंड ने विकास किया , लेकिन विसंगतियां उससे कहीं अधिक बढ़ीं । सिल्वर जुबली के इस अवसर पर जरूरत जश्न की नहीं , आत्ममंथन की है - ताकि अगली पच्चीसवीं वर्षगांठ तक यह राज्य वास्तव में देवभूमि के नाम को सार्थक कर सके ।
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