बड़ी ख़बर : कोर्ट के आदेश पर जमीन से कब्ज़ा हटाने का फरमान जारी
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
उधम सिंह नगर ( Us Nagar ) - पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक अरविंद पांडेय के आवास परिसर से अवैध अतिक्रमण हटाने को तहसील प्रशासन ने नोटिस थमाया है । मंगलवार की शाम को गदरपुर तहसील के कानूनगो भगत सिंह पटवारी , सुरजीत सिंह , हरजीत जितेंद्र सिंह और सरताज अली , क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे । विधायक की अनुपस्थिति में उन्होंने उनके पुत्र अतुल पांडे को आवास परिसर में बने कैंप कार्यालय की 0.158 हेक्टेयर भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने संबंधित नोटिस दिया । सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर रहे अरविंद पाण्डे ( पुत्र वीरेन्द्र पाण्डे ) को 15 दिनों के अंदर कब्ज़ा हटाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है । अगर उसने ऐसा नहीं किया , तो प्रशासन स्वयं कब्ज़ा हटाकर जमीन कब्ज़ा कर लेगा ।जानिए , क्या है पूरा मामला ?
गांव गुलरभोज में स्थित खाता संख्या 64 , खसरा संख्या 12ग में , 0.158 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर , पक्का निर्माण (भवन/सड़क) पाया गया है । उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के बाद तहसीलदार कार्यालय ने जांच में पाया कि उक्त जमीन पर बिना अनुमति अवैध निर्माण और कब्ज़ा किया गया है । यह भी खुलासा हुआ कि यह रकबा दो सड़कों के बीच में है , जिनमें से एक सड़क के किनारे से सिंचाई नहर होकर जाती है ।न्यायालय ने कहा - हटाओ या हटाया जाएगा
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के अनुरूप , और उच्च न्यायालय नैनीताल के 26 दिसंबर 2024 के दिशा-निर्देशों के बाद , तहसीलदार ने 15 दिन का नोटिस जारी कर कहा है - अगर कब्ज़ा स्वंय नहीं हटाया गया , तो प्रशासन वैधानिक तरीके से ज़बरदस्ती हटाएगा ।जानिए , क्या कहा तहसीलदार ने ?
उक्त रकबा दो सड़कों के बीच में है , जहां पक्का निर्माण पाया गया है । इस पर अवैध कब्ज़ा चिन्हित हुआ है ।
नोटिस में साफ़ लिखा है कि आदेश का पालन न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी । इस नोटिस के निकलने के बाद गांव में चटकारों का माहौल । लोगों का कहना है - सरकार आखिर कब धोखे से ज़मीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करेगी ? क्या यही कानून है कि किसी के दोस्त या रिश्तेदार को छू भी नहीं सकते ? सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल हो रही है , और लोग इस पर अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं । अब इंतज़ार इस बात का है कि , आवेदक खुद कब्ज़ा हटाता है या नहीं ? प्रशासन कब तक वास्तविक कार्रवाई शुरू करता है ? क्या कोर्ट में इसे लेकर और कोई मोड़ आएगा ? सबकी निगाहें अब 15 दिनों पर टिकी हैं ।
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