यू टर्न : EO पोस्टिंग विवाद पर सरकार का बड़ा यू-टर्न ! 34 तैनाती आदेश रद्द , नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल

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(Report - uttarakhandhindisamachar.com)

देहरादून ( Dehradun ) - उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारियों (EO) की तैनाती को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता दिख रहा है । 17 जुलाई को जारी 34 अधिशासी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती संबंधी आदेशों को अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 25 जुलाई को विभाग को यह निर्देश जारी किए ।

प्रभारी EO की तैनाती के बाद शुरू हुआ विवाद

हाल ही में शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों में कार्यरत क्लर्क , कर निरीक्षक , टैक्स कर्मचारी , अकाउंट कर्मचारी और सफाई निरीक्षकों को विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रभारी अधिशासी अधिकारी (EO) की जिम्मेदारी सौंपी थी । आदेश सामने आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया और विभागीय नियमों को लेकर सवाल उठने लगे ।

बेरोजगार संघ ने लगाए गंभीर आरोप

इस बीच बेरोजगार संघ ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि EO तैनाती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं तथा कुछ पोस्टिंग को लेकर आर्थिक लेन-देन के आरोप भी लगाए । हालांकि , इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी सक्षम एजेंसी द्वारा इन्हें सिद्ध किया गया है । और न ही इस संबंध में मंत्री की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी । लेकिन फैसले से पलटना कई सवाल जरूर खड़ा करता है ।

जानिए , नियमों को लेकर क्यों उठे सवाल ?

शहरी विकास विभाग के पास लगभग 60 नियमित EO हैं । इनमें से कई अधिकारियों की तैनाती नगर निगमों में होने के कारण नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कई पद रिक्त हो गए । इन्हीं रिक्त पदों पर दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों को प्रभारी EO का दायित्व दिया गया था । हालांकि , स्थानीय निकाय (केंद्रीकृत) सेवा नियमावली-2019 के अनुसार EO पद पर नियुक्ति पदोन्नति अथवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से की जाती है । वहीं , पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के तहत कई मामलों में प्रभारी EO का दायित्व SDM स्तर के अधिकारियों को सौंपा जाता रहा है । ऐसे में नियमों को ताक में रखकर दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दिए जाने पर विभागीय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे ।

सरकार ने वापस लिया फैसला

विवाद बढ़ने और प्रदेशभर में किरकिरी होने के बाद शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 17 जुलाई को जारी सभी 34 स्थानांतरण एवं प्रभारी तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए । साथ ही सचिव शहरी विकास को आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थिति स्पष्ट करने और नए आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं ।

अब बारी इन सवालों के जवाब के इंतजार की

क्या नई तैनाती नियमों के अनुरूप की जाएगी ? क्या विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करेगा ? विवाद के बाद आगे की व्यवस्था क्या होगी ? क्या पूरे मामले की विभागीय समीक्षा की जाएगी ? फिलहाल सरकार के फैसले से इतना स्पष्ट है कि EO तैनाती को लेकर उठे विवाद के बाद विभाग ने अपने पहले जारी आदेश वापस ले लिए हैं । अब सबकी नजर नए आदेश और विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है ।





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