बड़ी खबर : उत्तराखंड में समान वेतन पाने के लिए अब देना होगा एग्जाम ?

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(Report - uttarakhandhindisamachar.com)

देहरादून ( Dehradun ) - उत्तराखंड जल संस्थान में समान काम , समान वेतन लागू होने की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई । प्रबंधन के नए आदेश ने हजारों उपनल कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है । अब समान वेतन का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को एक महीने के भीतर विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा । इस फैसले के बाद प्रदेशभर के उपनल कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है । कर्मचारी संगठनों ने इसे 20 साल से सेवा दे रहे कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं ।

एक महीने में परीक्षा पास करनी होगी , तभी मिलेगा समान वेतन

जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासन के निर्देशों के तहत समान वेतन लागू किया जा रहा है , लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को अपने पद के अनुरूप विभागीय परीक्षा देनी होगी । यदि कर्मचारी परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें समान वेतन का लाभ नहीं मिलेगा ।

डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर स्टेनो तक सभी की होगी परीक्षा

जल संस्थान में उपनल के माध्यम से कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर , स्टेनो , चतुर्थ श्रेणी सहित विभिन्न पदों पर तैनात करीब 150 कर्मचारियों को परीक्षा देनी होगी । डेटा एंट्री ऑपरेटर की कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा होगी , स्टेनो को शॉर्टहैंड का कौशल साबित करना होगा , अन्य पदों के कर्मचारियों की भी उनके कार्य के अनुसार परीक्षा ली जाएगी । प्रबंधन ने कर्मचारियों को तैयारी के लिए एक महीने का समय दिया है ।

20 साल की नौकरी के बाद परीक्षा ! कर्मचारियों में गहरा आक्रोश

इस आदेश के बाद कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है । मोर्चा के संयोजक नंदलाल जोशी का कहना है कि कार्मिक विभाग के आदेश में कहीं भी विभागीय परीक्षा का उल्लेख नहीं है । उनका कहना है कि दो-दो दशक से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों से अब परीक्षा लेना अनुचित और मानसिक उत्पीड़न है । उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारी इस फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे ।

15 हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

जानकारी के अनुसार जल संस्थान में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी कार्यरत हैं , जिनमें से 15 हजार से ज्यादा कर्मचारी समान वेतन के दायरे में आते हैं । ऐसे में यह फैसला बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है ।

चमोली और रुद्रप्रयाग में भी विरोध के स्वर तेज

संयुक्त मोर्चा जल संस्थान चमोली/रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष गिरीश नेगी और राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र प्रसाद सकलानी ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है । उनका कहना है कि वर्षों से नियमित रूप से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की कार्यक्षमता पहले ही साबित हो चुकी है । ऐसे में समान वेतन के बदले परीक्षा की शर्त लगाना पूरी तरह अनुचित है ।

सरकार की मंशा पर उठ रहे सवाल

कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि एक ओर सरकार समान काम के लिए समान वेतन देने की बात कर रही है , वहीं दूसरी ओर परीक्षा की नई शर्त लगाकर कर्मचारियों के सामने नई बाधा खड़ी कर दी गई है । इससे कर्मचारियों में यह संदेश जा रहा है कि समान वेतन के नाम पर नई शर्तें थोपकर लाभ को सीमित करने की कोशिश की जा रही है । हालांकि , इस मुद्दे पर सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है ।




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