अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत की तैयारी , लिखित-शारीरिक परीक्षा से छूट देने की सिफारिश
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
देहरादून ( Dehradun ) - उत्तराखंड में चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती की राह आसान हो सकती है । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने की सिफारिश की है । इसके तहत उन्हें लिखित परीक्षा , शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने की बात कही गई है ।मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र भेजकर पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करने को कहा है । साथ ही राज्य में खाली पदों का ब्योरा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है ।लिखित और शारीरिक परीक्षा में छूट की सिफारिश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि पूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में भी छूट दी जाए । हालांकि , इसे अभी राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया अंतिम फैसला नहीं बताया गया है , बल्कि नियमों में संशोधन की सिफारिश की गई है ।दिसंबर में करीब 12 हजार अग्निवीर लौटेंगे उत्तराखंड
इस प्रस्ताव की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि करीब 12 हजार अग्निवीर दिसंबर में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद उत्तराखंड लौटेंगे । ऐसे में पूर्व-अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में अवसर देने की प्रक्रिया को लेकर सरकार की तैयारियां महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं ।सेना की ट्रेनिंग का मिलेगा फायदा
अग्निवीर पहले ही सेना की कठोर भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं । उनके पास अनुशासन , शारीरिक दक्षता और कौशल का अनुभव होता है । सेना से निकलने के बाद इन युवाओं के पास अनुशासन और सुरक्षा का बेहतर अनुभव होने की बात भी कही गई है ।पुलिस समेत कई पदों पर आरक्षण
उत्तराखंड में पुलिस आरक्षी , उप निरीक्षक , अग्निशामक , बंदी रक्षक , वन आरक्षी , आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है । इसके अलावा असम राइफल्स , एसडीआरएफ , तटरक्षक और खनन रक्षक जैसे पदों पर भी 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है ।अब राज्य सरकार के फैसले पर नजर
केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद अब राज्य सरकार द्वारा भर्ती नियमों में क्या बदलाव किया जाता है , इस पर नजर रहेगी । यदि प्रस्तावित छूट लागू होती है तो दिसंबर में सेवा पूरी कर लौटने वाले हजारों अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में प्रवेश की राह आसान हो सकती है ।
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